CLAT Entrance Exam : Language barrier at Enrty Level and Entrance test in Multiple Languages क्लैट[CLAT] प्रवेश परीक्षा : प्रवेश के स्तर पर भाषा की बाधा और बहु भाषी प्रवेश परीक्षा

शीर्षक: एनएलयू कंसोर्टियम विशेषज्ञ समिति ने सीएलएटी (CLAT) 2027 के लिए सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।

(लिंक: https://www.barandbench.com/news/lawschools/nlu-consortium-expert-committee-invites-public-comments-for-clat-2027) 

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मेरा अनुरोध पत्र (My Representation)

मैंने निम्नलिखित अनुरोध पत्र भेजा है:

1. सीएलएटी (CLAT) परीक्षा की संरचना में परीक्षा के माध्यम के संदर्भ में बदलाव की आवश्यकता है। क्लैट का आयोजन अंग्रेजी के अलावा बहु-माध्यम भाषाओं में किया जाना चाहिए। वर्तमान में, प्रवेश परीक्षा का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी है। "केवल अंग्रेजी" होने से अंग्रेजी/कॉन्वेंट पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को अनुचित लाभ मिलता है और गैर-अंग्रेजी माध्यम पृष्ठभूमि से आने वालों को नुकसान होता है। यह बहिष्करण [exclusion] है, और समावेशन[inclusion] एक सामाजिक और साथ ही एक सांविधानिक आवश्यकता है।

2. सीएलएटी परीक्षा के पाँच घटक हैं: सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स (GK & Current Affairs), गणित (Maths), कानूनी तर्क (Legal reasoning), तार्किक तर्क (Logical reasoning) और अंग्रेजी (English)। "अंग्रेजी" भाषा का परीक्षण इस घटक द्वारा पहले ही किया जा चुका है। अन्य चार घटकों को अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिंदी, तमिल, बांग्ला आदि अन्य माध्यमों में भी पूछा जाना चाहिए, कम से कम शुरुआत में हिंदी से की जा सकती है।

3. कक्षा 12 के बाद कई प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाएं हैं जो हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं। उदाहरण के लिए:
   (i) आईआईटी-जेईई (IIT-JEE), एनईईटी (NEET) परीक्षाएं भारत में 13 भाषाओं में आयोजित की जाती हैं। [हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, असमिया, बंगाली, ओडिया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, और उर्दू]
   (ii) ऑल इंडिया बार परीक्षा (All India Bar exam) कई [11] भाषाओं में आयोजित की जाती है।
   (iii) कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) कई [13] भाषाओं में आयोजित किया जाता है।
   (iv) महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में कानून प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाती है।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy), 2020 भी समावेशिता और विविधता को बढ़ाने के लिए बहु-माध्यमों पर जोर देती है।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय भी 2023 से सुधांशु पाठक बनाम कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू (Sudhanshu Pathak v. Consortium of NLU) में एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा है। अगस्त 2025 तक 18 तारीखें/सुनवाई पूरी हो चुकी हैं। उच्च न्यायालय ने सीएलएटी कंसोर्टियम से भाषा के मुद्दों पर विचार करने का आग्रह किया है।

6. न्यायमूर्ति डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ ने सीएलएटी में प्रवेश स्तर पर "केवल अंग्रेजी" माध्यम की आलोचना की है। वह टिप्पणी करते हैं:
   "भेदभाव तो लॉ स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही शुरू हो जाता है। अधिकांश शीर्ष लॉ स्कूल, जो पाँच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स प्रदान करते हैं, एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रवेश आयोजित करते हैं जो केवल अंग्रेजी में होती है, इसके अलावा अंग्रेजी भी परीक्षण का एक अलग घटक है। परिणामस्वरूप, केवल उच्च-गुणवत्ता वाली अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा तक पहुँच रखने वाले विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही अर्हता प्राप्त कर पाते हैं, जबकि वंचित छात्र, जिनकी पिछली शिक्षा अन्य भाषाओं में हुई है और जो न्यायिक सेवाओं में प्रवेश पाने की इच्छा रखते हैं, इन संस्थानों में सीखने से वंचित रह जाते हैं।"
   (लिंक: ttps://www.livelaw.in/top-stories/discrimination-law-schools-clat-justice-chandrachud-blind-students-172626) 

मैं यह भी आग्रह करूँगा कि प्रवेश परीक्षा का माध्यम बहुभाषी होना चाहिए, यदि एक बार में अन्य भाषाएँ संभव न हों तो हिंदी से शुरुआत की जा सकती है।

मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ और इस विद्वान निकाय के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम रहूँगा।

अनुराग दीप, एलएलएम [बीएचयू], पीएचडी [गोरखपुर],

प्रोफेसर ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय,

9654629241

 

NLU Consortium expert committee invites public comments for CLAT 2027, https://www.barandbench.com/news/lawschools/nlu-consortium-expert-committee-invites-public-comments-for-clat-2027 

I have sent the following representation: 

1. The structure of CLAT exam needs a change in context of medium of examination. CLAT ought to be conducted in multi medium language besides English. Currently the only medium of entrance examination is English. "Only english" gives unfair advantages to the english/convent product students and disadvantageous to those who are coming from non- English medium background. This is exclusion and an inclusion is social as well as a constitutional imperative. 

2. There are five components of CLAT exam. GK & Current Affairs, Maths, Legal reasoning, Logical reasoning and English. "English" language test is already done by this component. Other four components should be asked in English medium as well as in other mediums like Hindi, Tamil, Bangla etc, at least with Hindi to begin with. 

3. There are many reputed entrance examinations after class 12 which are conducted in Hindi and other regional languages. For example- 

a. IIT-JEE, NEET exams are conducted in 13 languages in India. [Hindi, English, Punjabi, Assamese, Bengali, Odia, Gujarati, Marathi, Telugu, Malayalam, Kannada, Tamil, and Urdu]

b. All India Bar exam is conducted in many[11] languages. 

c. Common University Entrance Test [CUET] is conducted in multiple[13] languages. 

d. In Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu the Law entrance test is conducted in English and the regional languages. 

4. The National Education Policy, 2020 also places emphasis on multiple mediums to enhance inclusivity and diversity. 

5. Delhi High Court has also entertained a PIL since 2023, in Sudhanshu Pathak v. Consortium of NLU. 18 dates/ hearings have been completed till Aug 2025. The HC has urged the CLAT Consortium to consider language issues. 

6. Justice Dr DY Chandrachud has criticised the "English only" medium at entry level in CLAT. He observes 

"The discrimination begins even before one enters law school. Most of the top law schools, which offer the five-year integrated law course, conduct admissions through a competitive test which is only in English, besides English also being a separate component of testing. As a result, only the privileged, with access to high-quality English medium education, are able to qualify, while the underprivileged students, whose earlier education has been in other languages and who aspire to enter into the judicial services, are deprived of learning at these institutions." ttps://www.livelaw.in/top-stories/discrimination-law-schools-clat-justice-chandrachud-blind-students-172626  

I will also urge that the medium of entrance test ought to be multilingual, to begin with Hindi , if other language is not possible in the one go. 

I can also present my views personally and will be able to address any questions of this learned body. 

Anurag Deep, LLM[BHU], PhD[Gorakhpur], Professor of Law, University of Delhi, 9654629241

WIll send them representation in Hindi also soon.